पंजाबः खुशहाल और समृद्ध सूबा

पंजाब अब भी देश का अनाज उत्पादक राज्य बना हुआ है और राज्य सरकार को उम्मीद है कि बुनियादी ढांचे पर उसके जोर के चलते किसान कर्ज मुक्त हो सकेंगे

प्रभजोत गिल
अनिलेश एस. महाजन
  • पंजाब,
  • 26 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:08 PM IST

पंजाब के किसान इन दिनों दहकती हड़बड़ी में हैं. उन्हें अपने खेतों से धान की पराली साफ करनी है ताकि खेतों को रबी की फसलों की बुआई के लिए तैयार कर सकें. इस काम में वे अब थोड़ी भी देरी गंवारा नहीं कर सकते—सर्दियों ने दस्तक दे दी है और अब उन्हें अपने खेतों को जोतना ही होगा. उनके खेत—जो देश के कुल जमीन के 3 फीसदी है—देश का 19 फीसदी गेहूं और 12 फीसदी धान उगाते हैं. हालांकि कई लोग इन किसानों के तौर-तरीकों की आलोचना करते हैं—पराली जलाने से प्रदूषण बेशक होता ही है और इलाके की हवा को धुंध और धुएं से भर देता है—मगर इससे देश की खाद्य आपूर्ति में उनका योगदान नहीं बदल जाता. पंजाब के उपजाऊ खेतों का हरेक हेक्टेयर तकरीबन 53 क्विंटल गेहूं और करीब 45 क्विंटल चावल का योगदान देता है.

हालांकि राज्य की कुछ पट्टियों में कपास, गन्ना और मक्का सरीखी नकद फसलें उगाई जाती हैं. मगर ये फसलें राज्य की कुल कृषि पैदावार की महज करीब 15 फीसदी ही हैं.

राज्य के मालवा क्षेत्र की कपास की पट्टी ने पैदावार में कई साल की गिरावट के बाद—जो व्हाइटफ्लाइज और फफूंद सरीखे फसल कीटों और राज्य में नकली बीजों तथा उर्वरकों की (कथित) आपूर्ति का नतीजा थी—हाल ही में उपज में तेज बढ़ोतरी देखी. कपास उगाने वाले खेत 2.38 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गए. पैदावार में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इजाफा होना था, जो 2017-18 में 4,220 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2018-19 में 5,350 रु. कर दिया गया था. इस साल यह और बढ़ाकर 5,550 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया.

कृषि राज्य होने के नाते पंजाब को अपने भूभाग में कई नदियों—खास तौर पर सतलज, ब्यास और रवि—और इनसे निकाली गई कई नहरों के बहने का सौभाग्य प्राप्त है. फिर भी मुख्य भूभाग का बड़ा हिस्सा अब भी भूमिगत पानी पर निर्भर है, जिनसे सिंचाई करने के लिए डीजल और इलेक्ट्रिक पंपों का इस्तेमाल किया जाता है. यहीं एक बड़ी चुनौती राज्य के सामने दरपेश है.

धान की फसल को प्रति किलोग्राम 5,000 लीटर पानी की जरूरत होती है, जो बिजली की लगातार आपूर्ति पर निर्भर करती है. पंजाब उन कुछेक राज्यों में से है जो अब भी खेतों को मुफ्त बिजली देते हैं. इससे राज्य सरकार के लिए लागत तो आखिरकार बढ़ ही जाती है—आरबीआइ के आंकड़ों के मुताबिक राज्य प्रति हेक्टेयर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करता है. इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फसल और आमदनी का भरोसा देने की हाल की घोषणा शामिल नहीं है.

सरकारी आंकड़ों से अलबत्ता यह भी पता चलता है कि पंजाब का औसत किसान कर्ज से दबा है. नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि राज्य के औसत ग्रामीण घर-परिवार के ऊपर करीब 2.12 लाख रुपए का कर्ज है, जो देश में सबसे ज्यादा है. इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि 2017 में अमरिंदर सिंह की सरकार किसानों से कर्ज माफी का वायदा करके धूमधाम से सत्ता में आई थी.

अच्छी बात यह है कि कृषि में राज्य की तरक्की के साथ अगर कोई कसर थी तो वह बुनियादी ढांचे में सुधार ने पूरी कर दी है. राज्य के सभी गांव अब डामर की सड़कों से जुड़े हैं और राज्य के राजमार्गों में पिछले कुछ साल के दौरान जबरदस्त सुधार आया है.

आरबीआइ के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब के कुल भूभाग के साथ राजमार्गों के नेटवर्क की लंबाई का अनुपात 0.1 किमी प्रति वर्ग किमी है और इतने हिस्से पर रोज लगभग 84 वाहन गुजरते हैं. यह देश में किसी भी राज्य के सबसे बेहतरीन आंकड़ों में से एक है.

साथ ही, पंजाब अपने सभी घर-परिवारों को बिजली मुहैया करवाने वाले सबसे पहले राज्यों में से एक था. वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि यहां तकरीबन सभी घर-परिवार बेहतर पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था से जुड़ गए हैं.

राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहले से हैं—एक चंडीगढ़ में और दूसरा अमृतसर में. नागरिक उड्डयन मंत्रालय उडान योजना के तहत इसके चार घरेलू हवाई अड्डों—बठिंडा, आदमपुर, लुधियाना और पठानकोट—से आने और जाने वाली उड़ानों की संक्चया बढ़ाने पर जोर दे रहा है. निश्चित रूप से आकार के लिहाज पंजाब जितने बड़े राज्य के लिए छह हवाई अड्डे खास तौर पर ज्यादा हैं.

बहरहाल, 2020 तक बुनियादी ढांचे की दो नई परियोजनाओं का काम सौप दिए जाने की उम्मीद है—राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के समानांतर चलने वाला और दिल्ली को अमृतसर से जोडऩे वाला एक एक्सप्रेसवे और दिल्ली को लुधियाना और दादरी से जोडऩे वाला एक समर्पित ढुलाई गलियारा. इन परियोजनाओं से राज्य की अमरिंदर सरकार को उम्मीद है कि किसानों के लिए बेहतर स्थितियां पैदा होंगी और उनका कर्ज का बोझ भी कम होगा. बेहतर हो कि देश के अन्न उत्पादन में बड़ा योगदान करने वाले किसानों को कुछ और राहत मिले.

***

Read more!

RECOMMENDED