यहां भी कसा शिकंजा

साल 2016 में विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के स्टिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर घेरे में, बढ़ी सियासी सरगर्मी

संकट की घड़ी: हरीश रावत के साथ इंदिरा हृदयेश
अखिलेश पांडे
  • उत्तराखंड,
  • 15 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 6:04 PM IST

अखिलेष पांडे

अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) का शिकंजा कसता नजर आ रहा है. दरअसल, 30 सितंबर को उत्तराखंड हाइकोर्ट ने सीबीआइ को रावत के खिलाफ 2016 में विधायकों के कथित खरीद-फरोख्त के स्टिंग मामले में एफआइआर दर्ज करने की अनुमति दे दी. इससे पहले तीन सितंबर को सीबीआइ ने हाइकोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उसने इस केस की जांच पूरी कर ली है और वह जल्द ही इस मामले में एफआइआर दर्ज करना चाहती है.

उस स्टिंग वीडियो में रावत सत्ता में बने रहने के लिए बगावत करने वाले विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिये कथित रूप से सौदेबाजी करते दिखाई दे रहे थे. इसी वीडियो को आधार बनाकर 31 मार्च, 2016 को राज्यपाल की संस्तुति के बाद रावत के खिलाफ सीबीआइ जांच शुरू हुई थी. वहीं, राष्ट्रपति शासन खत्म होने और सरकार बहाल होने के बाद तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने 15 मई, 2016 को इस केस की जांच सीबीआइ के बजाय एसआइटी से करवाने की सिफारिश कर दी थी. पर यह मामला सीबीआइ के पास ही रहा. इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए रावत हाइकोर्ट की शरण में चले गए और अदालत ने सीबीआइ को आदेश दिया था कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वह कोर्ट से अनुमति ले. दूसरी ओर, कांग्रेस से बागी हरक सिंह रावत ने भी हाइकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के 15 मई, 2016 के आदेश को चुनौती दी थी. अब हाइकोर्ट दोनों ही याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रहा है. इसमें राज्यपाल की सीबीआइ जांच की सिफारिश को दी गई चुनौती भी शामिल है.

अपने हालिया आदेश में अदालत ने कहा कि सीबीआइ इस मामले में एफआइआर दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, पर उसके अंतिम आदेश तक रावत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसके आदेश के बाद ही सीबीआइ आगे की कार्रवाई करे. मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी. रावत की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के अनुसार, ''हाइकोर्ट ने कहा है कि सीबीआइ चाहे तो एफआइआर दर्ज कर सकती है, पर फैसला इस पर आधारित होगा कि अगर 31 मार्च, 2016 का राज्यपाल का आदेश गलत निकला तो सीबीआइ कोई प्रोसीक्यूशन नहीं कर सकती.''

इस बीच, उत्तराखंड कांग्रेस के विभिन्न धड़े रावत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. रावत से एकजुटता दिखाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ नैनीताल पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर रावत के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीबीआइ का गलत इस्तेमाल कर साजिशन रावत को शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है.

प्रीतम सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा, ''केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश की थी. भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा. लेकिन प्रलोभन देकर सरकार गिराने वालों पर कार्रवाई करने के बजाए स्टिंग के बहाने रावत पर ही कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है.'' जाहिर है, रावत के बहाने कांग्रेस में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है.

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