प्रदूषणः धुआं-धुआं फेफड़े

जहरीली धुंध में लिपटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बमुश्किल ही नजर आ रही है. और यह प्रलय की भविष्यवाणियां करती सुर्खियों तथा प्रलय के बाद की तस्वीरों की विषयवस्तु बन गई है

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सौगत दासगुप्ता/श्वेता पुंज
  • नई दिल्ली,
  • 11 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 7:45 PM IST

इस साल नवंबर की शुरुआत से ही जहरीली धुंध में लिपटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बमुश्किल ही नजर आ रही है. और यह प्रलय की भविष्यवाणियां करती सुर्खियों तथा प्रलय के बाद की तस्वीरों की विषयवस्तु बन गई है. अब तो ऐसा हर साल होता है. जैसा कि 3 नवंबर को भी हुआ, दिल्ली ने लंबी छलांग लगाई और हवा में मौजूद 'पार्टिकुलेट मैटर' के लिहाज से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पहले पायदान पर पहुंच गई.

'पार्टिकुलेट मैटर' हवा में मौजूद सूक्ष्म, घातक कण हैं जिन्हें हम सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचाते हैं. यह हमारे फेफड़ों की हालत वैसी ही कर देता है जैसी हालत धूम्रपान की वर्षों पुरानी लत वाले व्यक्ति के फेफड़ों की होती है. यह हमारे बच्चों को श्वसन संबंधी बीमारियां देता है और इससे हर साल पूरे देश में दस लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है.

यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिकृत पर्यावरण संरक्षण (प्रदूषण और नियंत्रण) प्राधिकरण ने इस वायु प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य का आपातकाल घोषित कर दिया है. दिल्ली के निवासियों पर हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, करीब 40 प्रतिशत लोग दिल्ली की वायु की खराब गुणवत्ता के कारण इसे छोड़कर अन्य शहरों में चले जाना चाहते हैं. पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सरकारें लगातार आरोप-प्रत्यारोप में ही जुटी हैं. आम आदमी पार्टी (आप), जिसने 2012 से वायु प्रदूषण में सुधार करने का दावा किया है, ने आंकड़ों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में फिलहाल 35 प्रतिशत योगदान पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली (फसलों की ठूंठ) का है. जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, ''राजधानी में वायु प्रदूषण का सीधा संबंध बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों, व्यापक औद्योगिकीकरण और शहर के यातायात के पूर्ण कुप्रबंधन से है.'' हरियाणा के नए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि उनके राज्य में ''पिछले साल की तुलना में, पराली जलाने की घटनाओं में 34 प्रतिशत की कमी आई है.''

पंजाब और हरियाणा दोनों ही सरकारों का कहना है कि वे इन घटनाओं को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं. पंजाब सरकार का कहना है कि उसके प्रदेश में नियमों का 20,729 जगह उल्लंघन हुआ है; उसने एफआइआर दर्ज की हैं और 1,585 मामलों में कुल 41.62 लाख रु. जुर्माना लगाया है. लेकिन पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट ने किसानों पर बढ़ते कर्ज को देखते हुए पिछले साल लगाए गए जुर्माने के संग्रह पर रोक लगा दी.

वैसे भी जुर्माना छोटे किसानों को हतोत्साहित करने में असफल प्रतीत होता है. दरअसल, उनका कहना है कि फसल जलाने के अलावा जो विकल्प उपलब्ध है, वह बहुत अधिक महंगा है जिसे वे वहन नहीं कर सकते. पंजाब सरकार का कहना है कि उसने किसानों को 20,000 मशीनों का वितरण किया है और सैकड़ों करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए हैं ताकि पराली जलाने के विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा सके. उसने केंद्र से किसानों को 100 रु. प्रति क्विंटल का 'पराली प्रबंधन बोनस' प्रदान करने की मांग की है.

आप ने ऐसी पहल की है जो तत्काल लोगों की नजरों में आ जाए. उसने ऑड-इवन योजना से लेकर दिल्लीवासियों को प्रदूषण से बचाने वाले मास्क मुहैया कराने, सड़कों को मशीनों से बुहारे जाने को बढ़ावा देने तथा शहर के प्रत्येक वार्ड में दो पर्यावरण मार्शलों की नियुक्ति का वादा किया है ताकि कचरा जलाने से रोका जा सके. पर वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने में काफी हद तक विफल रही है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बार-बार पराली जलने के कारण दिल्ली की ऐसी स्थिति होने के बावजूद वे ''किसी को दोष नहीं देना चाहते...हम कह रहे हैं कि हमें साथ आने की जरूरत है. इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.'' यह साफ है कि केंद्र के हस्तक्षेप के बिना, ये राज्य एक समन्वित रणनीति के साथ आगे नहीं आ सकते. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर सभी का ध्यान केंद्रित तो है पर भारत के सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं.

अपने बजट में, केंद्र ने प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के लिए 460 करोड़ रु. निर्धारित किए. इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी शामिल है, जिसे इस साल के आरंभ में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में वायु प्रदूषण को 20-30 प्रतिशत तक कम करना है. विरोध प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 नवंबर को एक बैठक हुई. तो क्या एक सुसंगत राष्ट्रीय रणनीति अब आखिरकार सामने आएगी? वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जब वायु प्रदूषण के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए लोगों को गाजर खाने की सलाह देते हुए ट्वीट करते हैं तो लगता नहीं कि कोई ठोस पहल की जाएगी. लेकिन जाहिर है, केंद्र को ही आगे बढ़कर पहल करनी होगी.

—साथ में अनिलेश एस. महाजन और शशांक शेखर

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