बिहारः रुख में बदलाव

एनआरसी/सीएए के खिलाफ खड़े होने वाले भाजपा के पहले सहयोगी बने नीतीश कुमार. कहा, बिहार इसे लागू नहीं करेगा

एएनआइ
aajtak.in
  • बिहार,
  • 24 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 4:05 PM IST

अमिताभ श्रीवास्तव

लंबी खामोशी के बाद नीतीश कुमार ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, ''बिहार में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है.'' मुख्यमंत्री ने 13 जनवरी को राज्य विधानसभा में यह भी कहा कि वे धर्म पर आधारित विवादित नागरिकता कानून यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर चर्चा के लिए तैयार हैं.

नीतीश ने 13 जनवरी को कहा, ''सीएए पर विस्तृत चर्चा पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है. अगर लोग चाहते हैं, तो हम सदन में चर्चा कर सकते हैं. जहां तक एनआरसी की बात है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है.'' उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी असम के संदर्भ में बनाया गया था, देश के लिए नहीं. इसी के साथ जद (यू) एनआरसी के खिलाफ बोलने वाली भाजपा की पहली सहयोगी पार्टी—वह बिहार में जद (यू) के साथ सरकार में साझेदार है—बन गया. खासकर तब जब कई लोग मानते हैं कि भाजपा के एजेंडे में सीएए के बाद अगला नंबर एनआरसी का ही है और संयोगवश जद (यू) ने संसद के दोनों सदनों में सीएए का समर्थन किया था.

यह भाजपा के लिए बुरी खबर है. केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह विवादास्पद नागरिकता कानून के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए 16 जनवरी को बिहार के वैशाली जिले में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. राज्य इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहा है. ऐसे में नीतीश के बयान की अहमियत बढ़ गई है. सीएए पर चर्चा का आह्वान करके उन्होंने न केवल इस पर पुनर्विचार का अपना इरादा जाहिर कर दिया, बल्कि सीएए के औचित्य पर सवाल भी खड़े कर दिए. इसे पार्टी का एकजुट चेहरा पेश करने और जद (यू) का रुख सामने रखने की कवायद माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के दो प्रमुख नेताओं प्रशांत किशोर और पवन कुमार वर्मा ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ खुलकर अपनी राय जाहिर की थी और पार्टी के दूसरे नेताओं की आलोचना के शिकार हुए थे.

मुख्यमंत्री से ''बांटने वाली सीएए और एनपीआर-एनसीआर योजना'' को खारिज करने की गुजारिश करते हुए वर्मा ने कहा था, ''नीतीश जी की सेक्युलर साख में मेरा पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह मानता हूं कि वे धार्मिक आधार पर (कुछ लोगों को) बाहर रखने वाले नागरिकता कानून का समर्थन कतई नहीं कर सकते.'' हाल ही में जब बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए आंकड़े इकट्ठा करने की तारीखों की घोषणा की, तब वर्मा ने और भी तीखा विरोध किया. जद (यू) के अंदरूनी लोग बताते हैं कि वर्मा ने एनपीआर की घोषणा करने वाली बिहार सरकार की 18 जनवरी की अधिसूचना को भी अनदेखा कर दिया. यह अधिसूचना 3 जनवरी को गजट में प्रकाशित की गई. वर्मा के साथ चुनावी रणनीतिकार और जद (यू) नेता किशोर ने भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपना विरोध पहुंचा दिया.

एनपीआर देश के निवासियों का रजिस्टर है. नियमों के तहत 'भारत के सामान्य निवासियों' में से हरेक के लिए इसमें नाम दर्ज करवाना अनिवार्य है. इस पर भी विवाद छिड़ गया है, क्योंकि इसमें माता-पिता के जन्म की जगह और तारीख तथा निवास की अंतिम जगह को लेकर सवाल शामिल किए गए हैं.

नीतीश ने जनगणना में जाति को शामिल करने की बात भी कही है. वे लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि केंद्र जनगणना के जाति के आंकड़े जारी करे. उनका कहना है कि इसके बगैर विभिन्न जातियां खुद अपने आंकड़े दे रही हैं और दावा कर रही हैं कि उन्हें सरकार में कम प्रतिनिधित्व हासिल है. यह मांग चुनावी साल में मजबूत वोट बैंकों का समर्थन हासिल करने का पैंतरा भी है.

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