पश्चिम बंगालः सीबीआइ जांच की आड़ में सियासी बदला

रोज वैली मामले में तो केवल ग्रुप के निदेशक गौतम कुंडु की ही गिरफ्तारी हुई है. नारद घोटाले में सीबीआइ और ईडी की ओर से दायर 13 एफआइआर में राज्य के तीन मौजूदा मंत्रियों और टीएमसी के पांच सांसदों के नाम हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

सीबीआइ
मंजीत ठाकुर/संध्या द्विवेदी
  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 4:03 PM IST

उनकी हिदायत बहुत संक्षिप्त मगर सख्त थी: ‘जांच अगले कुछ महीनों में पूरी करें.’ सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना 18 जून को कोलकाता आए थे और वे अधिकारियों को शारदा, नारद और रोज वैली चिटफंड घोटाले पर अंतिम चार्जशीट अगले तीन महीनों के भीतर दायर करने का आदेश देकर गए.

इस घोटाले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के नाम हैं. लोकसभा चुनावों में एक साल से भी कम का समय बचा है. ऐसे में अधिकारियों को चुस्ती दिखाने की अस्थाना की ताकीद से यह बात भी उठने लगी है कि क्या सीबीआइ पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को परेशान करने का कोई राजनैतिक दबाव है.

टीएमसी के प्रवक्ता पार्थ चटर्जी कहते हैं, ‘‘यह कुछ और नहीं बस बदले की कार्रवाई है. हमारी पार्टी प्रमुख ने नोटबंदी, जीएसटी, आधार और अन्य मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है. इसी बौखलाहट में वे ममता सरकार पर कीचड़ उछालने की जुगत में हैं.’’

पिछले कुछ वर्षों में इन तीनों मामलों में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से टीएमसी के कद्दावर नेताओं मदन मित्रा और सुदीप बंधोपाध्याय को गिरक्रतार करने, 10 अन्य टीएमसी नेताओं को समन भेजने और छह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के अलावा कोई खास प्रगति नहीं देखने को मिली. शारदा घोटाले में केवल चिटफंड कंपनी के चैयरमैन सुदीप्त सेन और उनकी सहयोगी तथा आरोपी देवयानी मुखोपाध्याय को जेल भेजा गया है.

रोज वैली मामले में तो केवल ग्रुप के निदेशक गौतम कुंडु की ही गिरफ्तारी हुई है. नारद घोटाले में सीबीआइ और ईडी की ओर से दायर 13 एफआइआर में राज्य के तीन मौजूदा मंत्रियों और टीएमसी के पांच सांसदों के नाम हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. केंद्रीय एजेंसियों की इन मामलों में आखिरी बार अगस्त 2017 में सक्रियता दिखी थी, जब कोलकाता के मेयर सॉवन चटर्जी और सांसद सुगतो रॉय को पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

राज्य की सीआइडी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) से कोई सहयोग न मिलने का आरोप लगाते हुए पिछले साल सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सीबीआइ ने कहा था कि राज्य पुलिस मामले से जुड़ी फाइलें देने से इनकार कर रही है और सीबीआइ के अधिकारियों से झूठे मामलों में पूछताछ की जा रही है.

दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल पुलिस किसी भी सीबीआइ अफसर से पूछताछ नहीं कर सकती.

पिछले साल सीआइडी ने भाजपा नेताओं पर भी कार्रवाई की थी. उसने भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी की नेता रूपा गांगुली को उत्तरी बंगाल में बच्चों की तस्करी से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था. भाजपा नेता और बशीरहाट के पूर्व विधायक शमीक भट्टाचार्य से प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित हेर-फेर के सिलसिले में पूछताछ की गई थी.

ये आरोप जुलाई-अगस्त के दौरान लगे थे जब ईडी नारद स्कैम में टीएमसी नेताओं से पूछताछ कर रहा था. फिर, तीनों मामलों की जांच से जुड़े ईडी और सीबीआइ के कई अधिकारियों के राज्य से बाहर तबादले के अनुरोध के कारण जांच अधिकारियों की कमी हो गई थी. और अचानक इन मामलों में खामोशी छा गई. सीबीआइ अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है.

वहीं ईडी अधिकारियों का कहना है कि वे इस दौरान मामले से जुड़े सबूतों की तलाश में व्यस्त थे, इसलिए उनकी ओर से कोई हलचल नहीं दिखी. ईडी के एक अधिकारी कहते हैं, ‘‘नारद घोटाले में कम से कम तीन टीएमसी नेताओं के जवाब से हम संतुष्ट हैं पर ज्यादातर लोग टालमटोल का रवैया ही अपना रहे हैं.’’

2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआइ ने शारदा घोटाले की जांच अपने हाथ में ली थी. रोज वैली और नारद घोटाले से जुड़े मामले भी अदालत के आदेश के बाद सीबीआइ को सौंपे गए थे. सीबीआइ के एक अधिकारी कहते हैं, ‘‘यदि अंतिम आरोपपत्र में कुछ टीएमसी नेताओं के नाम आते हैं और सुनवाई शुरू हो जाती है तो कुछ नेताओं की उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा हो सकता है.

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