महाराष्ट्र-पानी की मुश्किल

सतारा से एनसीपी के सांसद उदयनराजे भोसले ने वक्त गंवाए बिना पार्टी विरोधी रामराजे नाइक-निंबालकर पर सतारा और शोलापुर के लोगों को वंचित रखने का आरोप जड़ दिया. अजित पवार के 2009 में पद छोडऩे के बाद नाइक-निंबालकर ही जल संसाधन मंत्री बने थे.

सूखे के दिन मुंबई में एनसीपी के स्थापना दिवस पर शरद पवार
किरण डी. तारे
  • नई दिल्ली,
  • 26 जून 2019,
  • अपडेटेड 5:59 PM IST

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार जब जून के पहले सप्ताह में देवेंद्र फडऩवीस से राज्य के सूखा-प्रभावित इलाकों के बारे में उपायों के सिलसिले में मिले, तब मुख्यमंत्री के दिमाग में अलग ही योजना चल रही थी. फडऩवीस ने एक सप्ताह के भीतर पवार के गृहनगर बारामती को पानी की अतिरिक्त आपूर्ति रोक कर उसे सूखा-प्रभावित सतारा और शोलापुर जिलों की ओर मोडऩे का आदेश दे दिया.

पवार ने बारामती को पारिवारिक जागीर की तरह विकसित किया है और वे लोगों को मौके-बेमौके याद भी दिलाते रहे हैं कि उन्हें पानी की कमी से कभी नहीं जूझना होता क्योंकि उन्हें नीरा-देवघर बांध से पर्याप्त पानी मिल जाता है. यह बांध लंबे समय से इलाके में खींचतान की जड़ रहा है. राज्य सरकार के 1984 के एक आदेश में कहा गया है कि बांध के पानी का 57 प्रतिशत इसके दाएं तट की नहरों के माध्यम से सूखे का शिकार होने वाले सतारा और शोलापुर को दिया जाना चाहिए और शेष 43 प्रतिशत का उपयोग इसके बाएं तट पर स्थित बारामती तथा इंदापुर नगरों के लिए किया जाना चाहिए. 2009 में पवार के भतीजे और तत्कालीन जल संसाधन मंत्री अजित पवार ने इस आदेश में बदलाव करके बांध के पानी का 60 प्रतिशत भाग बारामती और इंदापुर को दिए जाने की अनुमति दे दी थी.

इस आदेश की अवधि 2017 में समाप्त हो गई. अब फडऩवीस ने जल के बंटवारे पर मूल आदेश को फिर बहाल कर दिया है. इस चाल ने न केवल पवार परिवार को हिला दिया, बल्कि इससे एनसीपी भी दो-फाड़ हो गई. कुल तीन माह दूर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इससे पवार की एकछत्र नेता की छवि को भी धक्का लगा है. एनसीपी प्रमुख पर बारामती के इर्दगिर्द के 22 गांवों के लिए कुछ खास न करने का आरोप भी लगा है क्योंकि इन गांवों के लोग उनके समर्थक नहीं हैं. अब पूरे बारामती को कम पानी मिलने के कारण इलाके के गन्ना किसानों समेत सभी को मुश्किल होगी.

सतारा से एनसीपी के सांसद उदयनराजे भोसले ने वक्त गंवाए बिना पार्टी विरोधी रामराजे नाइक-निंबालकर पर सतारा और शोलापुर के लोगों को वंचित रखने का आरोप जड़ दिया. अजित पवार के 2009 में पद छोडऩे के बाद नाइक-निंबालकर ही जल संसाधन मंत्री बने थे. भोसले के आरोप के बाद दोनों नेताओं के बीच शाब्दिक युद्ध शुरू हो गया. विधान परिषद के अध्यक्ष नाइक-निंबालकर ने भोसले की तुलना कुत्ते से की, तो भोसले ने कहा कि निंबालकर अगर बुजुर्ग न होते तो वे उनकी जीभ काट कर फेंक देते.

किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी का कहना है कि फडऩवीस का फैसला राजनीति-प्रेरित है. उनका कहना है कि भाजपा-शिवसेना सरकार ने यह 'बेहद मनमाना' फैसला करते समय बारामती और इंदापुर में लगी फसलों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा. पूर्व कांग्रेसी और मधा से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद रंजीत नाइक-निंबालकर ने तो इस आरोप का भी खंडन किया कि सरकार ने बारामती का पानी किसी और तरफ मोड़ा है. उनका कहना है, ''यह हमारा पानी है जिसे पिछले 12 साल से अवैध तरीके से बारामती को दिया जा रहा था.''

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनसीपी के पास केवल बारामती और शिरूर संसदीय क्षेत्र बचे हैं. पवार के प्रभावक्षेत्र पर फडऩवीस की निगाहें टिकने के बाद भविष्य में रोचक पेचोखम देखने को मिल सकते हैं.

60 प्रतिशत पानी नीरा-देवघर बांध का बारामती को मिल रहा था, 2009 में अजित पवार के एक आदेश से

किसान नेता राजू शेट्टी का कहना है कि फडऩवीस का फैसला राजनीति प्रेरित है.

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