पहले ही बिखरे

प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के खिलाफ महागठबंधन से अलग हुआ बाबूलाल मरांडी का जेवीएम-पी  

सोमनाथ सेन
aajtak.in
  • रांची,
  • 14 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:39 PM IST

झारखंड में पांच चरणों में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जब एक महीने से भी कम समय रह गया है, राज्य में भाजपा के विरोधी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाले झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक (जेवीएम-पी) ने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है. वह राज्य की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. मरांडी ने 3 नवंबर को कहा कि जेवीपी-एम को गठबंधन की ओर से 'अपर्याप्त सीटों' की पेशकश किए जाने के कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है.

कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और जेवीएम-पी ने लोकसभा चुनाव से पहले आपस में गठबंधन करने की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें जीत ली थीं. भाजपा को 11 और उसकी सहयोगी ऑल झारखंड स्टुडेंट्स यूनियन (एजीएसयू) को एक सीट पर जीत मिली थी. जेएमएम और कांग्रेस को एक-एक सीट मिली थी. जेवीएम-पी ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे कुल 5.08 प्रतिशत वोट मिले थे.

आगामी चुनाव में धुआंधार चुनाव प्रचार होने की संभावना है. इसमें मौजूदा मुख्यमंत्री रघुबर दास के अलावा पांच पूर्व मुख्यमंत्री-जेएमएम के शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, मरांडी और भाजपा के अर्जुन मुंडा तथा कांग्रेस के मधु कोड़ा हिस्सा लेने वाले हैं. कोड़ा और जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के लिए जोर लगाएंगे, तो मरांडी तीसरी धुरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

चुनाव नतीजों की घोषणा 23 दिसंबर को होगी. विपक्षी सूत्रों का कहना है कि जेएमएम करीब 40 सीटों और कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. 11 सीटें आरजेडी और वामपंथी दलों को दी जा सकती हैं. कांग्रेस के एक नेता कहते हैं, ''मरांडी को उनके फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मनाया जा रहा है पर बातचीत के लिए वक्त बहुत कम बचा है.'' पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 37 सीटों और एजेएसयू को पांच सीटों पर जीत मिली थी और भाजपा ने मामूली बहुमत से सरकार बना ली थी. पर 2015 में जेवीएम-पी में टूट होने से भाजपा को पर्याप्त बहुमत मिल गया था. भाजपा का लक्ष्य 65 सीटें जीतने का है.

अकेले चुनाव लडऩे की मरांडी की घोषणा ने विपक्षी एकता के प्रयासों को झटका दिया है. विपक्ष की एक रणनीति यह है कि वह रघुबर दास के गैर-आदिवासी होने के मुद्दे को जनता में उठाएगी. झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 26.3 प्रतिशत है और यहां उनके लिए विधानसभा की करीब एक-तिहाई (28) सीटें आरक्षित हैं. दास के लिए राहत की बात यह है कि भाजपा ने 2014 में इनमें से 11 सीटें जीत ली थीं जो जेएमएम को मिली सीटों के बराबर थीं. दास कहते हैं, ''हमने 2014 में आदिवासी उप-योजना 11,997 करोड़ रु. से बढ़ाकर 20,764 करोड़ रु. कर दी थी.

झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार ने परंपरागत आदिवासी ग्राम प्रमुखों को मानदेय देना शुरू किया. आदिवासी बहुल गांवों में आदिवासी ग्राम विकास समितियों का गठन किया गया और उनके लिए 5 लाख रु. की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.'' पिछड़ी जातियों में आने वाली तेली जाति के दास को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा की रणनीति का हिस्सा था क्योंकि वह जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-यादव पिछड़ी जातियों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी. इसके अलावा भाजपा दास को एक अच्छे ओबीसी नेता के तौर पर पेश करके गैर-मुस्लिम और गैर-आदिवासी वोटों को आकर्षित करना चाहती है.

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