सुर्खियांः शाह से फकीर?

अनिल अंबानी का कहना है कि इस बार संभव नहीं कि उनका परिवार उनकी मदद के लिए आगे आए. उन्होंने ब्रिटिश अदालत को बताया, ''मैंने कोशिश की है, पर बाहरी स्रोतों से कोई धन जुटाने में असमर्थ हूं

प्रशांत वायडांडे/रॉयटर
एम.जी. अरुण
  • महाराष्ट्र,
  • 18 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 7:46 PM IST

जगजाहिर है कि अनिल अंबानी की संपत्ति बीते कुछ वक्त से घटती जा रही हैं. कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजॉल्यूशन (दिवालिया होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया) की कार्रवाई से गुजर रही उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) पर मई, 2019 तक लेनदारों का 57,382 करोड़ रु. बकाया है. बुनियादी ढांचे, बिजली, बीमा या म्युचुअल फंडों से जुड़े उनके ज्यादातर अन्य व्यवसाय भी बुरी स्थिति में हैं, बेचे जा चुके हैं या बिक्री की प्रक्रिया में हैं.

हाल में लंदन की एक अदालत ने आदेश दिया कि चीन के तीन बैंकों को उनकी 69.5 करोड़ डॉलर की वापसी की व्यक्तिगत गारंटी का उल्लंघन करने को लेकर अंबानी छह हफ्ते में 10 करोड़ डॉलर जमा करें. वहीं, अंबानी ने अदालत को सूचित किया कि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी संपत्ति का कुल मूल्य (नेट वर्थ) शून्य है. उन्होंने अदालत से कहा, ''मेरे निवेशों का मूल्य गिर चुका है और देनदारियों के मद्देनजर मेरी संपत्ति का नेट वर्थ शून्य है.

मेरे पास कोई ऐसी मूल्यवान संपत्ति नहीं है जिसे बेच कर इस कार्रवाई के लक्ष्य को पूरा किया जा सके.'' वर्ष 2012 में इन तीन बैंकों—चाइना डेवलपमेंट बैंक, द एक्जिम बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल ऐंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना—ने आरकॉम को 92.5 करोड़ डॉलर का ऋण दिया था. बैंकों का तर्क है कि यह कर्ज अंबानी की व्यक्तिगत गारंटी पर दिया गया था. अंबानी ने तर्क दिया कि जब उन्होंने गैर-बाध्यकारी 'कंफर्ट लेटर' जारी किया था, तो इस ऋण को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से चुकाने की गारंटी नहीं दी थी.

कभी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल टेलीफोनी कंपनी रही आरकॉम आज अपने एक दशक पहले के अस्तित्व की छाया भर रह गई है. फर्म का मार्केट कैपिटलाइजेशन (इसके शेयर-बाजार प्रदर्शन का एक माप) जनवरी 2008 में 1.65 लाख करोड़ रुपए के अधिकतम मूल्यांकन से गिरते हुए इस साल 10 फरवरी को केवल 204 करोड़ रुपए रह गया था. कंपनी ने पिछली बार सितंबर, 2019 में जब अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए थे तब तक इसका घाटा बढ़कर 28,681 करोड़ रुपए हो चुका था.

एक दशक में भारत के सबसे विवादास्पद कारोबारियों में से एक के उदय और पतन की यह गाथा शैक्षिक पाठ्यक्रम में रखे जाने लायक है कि कैसे बेलगाम महत्वाकांक्षा, विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऋणों का बहुत अधिक उपयोग और प्रतिकूल कारोबारी माहौल कॉर्पोरेट साम्राज्यों को जमीन पर पटक सकते हैं. अनिल और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी के बीच रिलायंस साम्राज्य के बंटवारे के तुरंत बाद अनिल अंबानी ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कई अति पूंजी-बहुल परियोजनाओं में जोखिम भरा निवेश किया था.

2जी टेलीकॉम घोटाले और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल के अंत में कोयला आवंटन घोटाले के बाद उभरी नीतिगत जड़ता ने आरकॉम का वित्तीय तनाव बढ़ा दिया था जिससे उनकी परियोजनाओं में देरी हुई. जैसे-जैसे व्यवसाय कमजोर पड़ता गया, उनकी कंपनियों की ऋण चुकाने की क्षमता कम होती गई जिससे भुगतान में भारी चूकें हुई. फरवरी, 2019 में, उन्हें अपने एक समय के सेवा प्रदाता एरिक्सन के 550 करोड़ रु. से ज्यादा की देनदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जेल भेजे जाने की धमकी झेलनी पड़ी.

इस भुगतान की समय सीमा खत्म होने के कुछ घंटे पहले मुकेश अंबानी ने उनकी मदद कर इस संकट से बचाया. करीब 60.4 अरब डॉलर शुद्ध पूंजी के मालिक मुकेश अंबानी फोर्ब्स की सूची के मुताबिक, दुनिया के नौवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. अनिल अंबानी का कहना है कि इस बार संभव नहीं कि उनका परिवार उनकी मदद के लिए आगे आए. उन्होंने ब्रिटिश अदालत को बताया, ''मैंने कोशिश की है, पर बाहरी स्रोतों से कोई धन जुटाने में असमर्थ हूं.''

खबरों के मुताबिक, अंबानी के वकील रॉबर्ट होव ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को ऐसा भुगतान करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जो वह नहीं कर सके क्योंकि उससे अंबानी की कानूनी रक्षा करने की क्षमता बाधित हो जाएगी. उनकी कंपनी के प्रतिनिधियों ने आगे कहा कि अंबानी 'अदालत के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं' और 'इसके विरुद्ध अपील जैसे आगे के उपायों के बारे में कानूनी सलाह लेंगे.' वहीं, तीन चीनी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बंकिम थांकी ने इन तर्कों को बेदम बताते हुए अदालत में दाखिल एक अर्जी में कहा कि यह स्पष्ट रूप से ऋणदाताओं के प्रति दायित्वों को पूरा करने से बचने का अंबानी का अवसरवादी प्रयास है. इन बैंकों ने खुद भी एक बयान जारी कर कहा है, ''हमें उम्मीद है कि अंबानी अदालत के आदेश का पालन करेंगे और इस मामले का तेजी से निपटारा करने की कोशिश करेंगे.''

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि आरकॉम की समापन प्रक्रिया में तेजी आई है और उसकी परिसंपत्तियों के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की बोली लगी है. आरकॉम के मोबाइल टावरों और फाइबर परिसंपत्तियों (सहायक कंपनी रिलायंस इन्फ्राटेल की) के लिए रिलायंस जियो ने करीब 4,700 करोड़ रु. की बोली लगाई है, जबकि यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने आरकॉम के स्पेक्ट्रम, रियल एस्टेट परिसंपत्तियों तथा उद्यम और डेटा सेंटर व्यवसाय के लिए करीब 16,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है.

वहीं, अनिल अंबानी की एक अन्य फर्म, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर सितंबर, 2019 तक बैंकों का 6,000 करोड़ रुपए बकाया था. इंजीनियरिंग और निर्माण के साथ-साथ सरकारी रक्षा अनुबंधों के क्षेत्र में सक्रिय इस कंपनी के बारे में अंबानी का कहना है कि इसका लक्ष्य अब अपनी संपत्तियों और पूंजी को घटाना होगा. इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में 913 करोड़ रुपए का नुक्सान होने की जानकारी दी है.

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