इमरजेंसी: एक नजर अतीत के प्रेतों पर

इमरजेंसी की 40वीं सालगिरह ने अतीत की स्मृतियों को कुछ इस तरह हमारे सामने ला खड़ा किया है, जिनमें हम भविष्य के अंदेशों का अक्स देख पा रहे हैं.

एस. निहाल सिंह
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  • 30 जून 2015,
  • अपडेटेड 1:24 PM IST

बात है 27 जून, 1975 की. सुबह छह बजे मेरे बिस्तर की बगल में रखा फोन बजा. लाइन पर दूसरी ओर मेरे पूर्व सहयोगी अजित भट्टाचार्जी बोल रहे थे. उन्होंने खबर दी कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, जयप्रकाश नारायण और विपक्ष के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है.एक झटके में मेरी नींद खुल गई. प्रलय की तरह टूट पडऩे वाली ऐसी घटना से किसी भी रिपोर्टर की नसों में बिजली दौडऩे लगती है. उस समय भले ही मैं दिल्ली में द स्टेट्समैन का संपादक हुआ करता था, लेकिन दिल से तो एक रिपोर्टर ही था.जाहिर है, उस सुबह करने को बहुत कुछ आ गया था. एक विशेष सप्लीमेंट निकालने के लिए सारे जरूरी स्टाफ के साथ बैठना था. रिपोर्टरों को उनका काम बांटना था. इसके अलावा प्रिंटिंग विभाग और कोलकाता (तब कलकत्ता) में अखबार के संपादक एन.जे. नानपुरिया के साथ बात भी करनी थी.स्टाफ  पूरी तरह सक्रिय था और हमारा सप्लीमेंट तैयार हो चुका था. लेकिन तब तक प्रेस पर पूरी तरह बंदिश लगा दी गई. हमें अखबार सेंसर को भेजना पड़ा. लौटकर आने पर इसमें ढेर सारे शब्द काली स्याही से काटे हुए थे. शीर्षक 'कॉन्सपिरेसी टु एंड डेमोक्रेसी अलेज' में से 'अलेज्ड' शब्द हटा दिया गया था. इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के बारे में खबर 'जेपी अमंग मेनी हेल्ड अंडर मीसा' और 'पीपल्स राइट्स वॉयलेटेड, सेज राज नारायण' को पूरी तरह हटा दिया गया.हमें खेद जताते हुए सप्लीमेंट को रोकना पड़ा और आज यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है. असहमतियों को दबाने को लेकर भारत सरकार की मानसिकता के बारे में यह हमारा पहला सबक था. इंद्र कुमार गुजराल को सूचना और प्रसारण मंत्री के पद से हटाकर विद्याचरण शुक्ल को लाया गया. अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद सुबह-सुबह उन्होंने कई संपादकों को बुला भेजा ताकि नए नियम-कानून तय किए जा सकें. अगली सुबह द स्टेट्समैन ने अपने पहले ही पन्ने पर घोषणा कर दी थीः 'द स्टेट्समैन का यह संस्करण सेंसर्ड है.' शुक्ल ने इस पर निर्देश दिया कि ऐसा करने की इजाजत नहीं है. जनवरी, 1976 में एक दिन मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया गया. उन्होंने मुलाकात में पिछले दिन के अखबार के लिए फटकारा, जिसमें पहले पन्ने पर विदेश की खबरें थीं जबकि राज्यसभा में इमरजेंसी विधेयक पारित होने पर छोटी-सी खबर थी. शुक्ल को मेरा जवाब पसंद नहीं आया. मैंने उनसे बस इतना ही कहा था कि वे मुझे यह तो बता सकते हैं कि क्या नहीं छापना है, लेकिन यह नहीं बता सकते कि क्या छापना है और कैसे छापना है. अपनी खीझ उतारते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि वे दोबारा इस मुद्दे पर मुझसे बात नहीं करेंगे.आज पुरानी बातों को यादकर ऐसा लग सकता है कि इंदिरा गांधी सरकार की कुछ हरकतें हास्यास्पद थीं. सरकार के मुख्य प्रेस अधिकारी मेरे पास यह बताने के लिए आए थे कि मुझे प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ की तस्वीरें पहले पन्ने पर छापनी चाहिए. बरुआ तब एक लहीम-शहीम खुशमिजाज-से शख्स हुआ करते थे, जिन्हें क्यूबन सिगार का शौक था. उन्होंने ही इंदिरा गांधी की भक्ति में यह नारा गढ़ा था, ''इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया.'' इमरजेंसी के दौरान मेरी उनसे बस एक बार मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने इमरजेंसी से पहले उन पर लिखे मेरे एक लेख के लिए मेरी खिंचाई की थी.मुझे आश्चर्य होता था कि राजनीति करने वाले लोग आखिर समय के साथ कैसे बदल जाते हैं. यह बात सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं थी. मीडिया भी इसमें बराबर का गुनाहगार है. लालकृष्ण आडवाणी का वह यादगार उद्धरण इसका गवाह है, ''आपको (मीडिया को) झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप रेंगने लगे.''द स्टेट्समैन में हम लोग सेंसर को बौद्धिक रूप से चकमा देने की कोशिश करते थे. सेंसर में बैठे एक औसत शख्स के मुकाबले चूंकि हमारे स्टाफ की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, लिहाजा हम अपनी असहमतियों को जाहिर करने के लिए द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग करते थे और अपेक्षाकृत हल्के तीसरे संपादकीय को सहारा बनाते थे. इस तरह की छोटी-छोटी जीत से भी हमें बड़ा सुख मिलता था. इसके अलावा मौजूदा तानाशाही का जिक्र करने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को उद्धृत करने का मौका तो हमारे पास हमेशा ही रहता था. धीरे-धीरे इमरजेंसी की बर्बरता भोथरी पडऩे लगी. प्रेस नोट में अब कम बदलाव किए जाने लगे, परिवार नियोजन या नागरिक लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव भी कम होने लगे. दमन के नए-नए तरीके खोजने के मामले में भारतीय मानस बहुत अन्वेषी नहीं है.इमरजेंसी के 20 महीनों से हमने क्या सीखा? विडंबना देखिए, ऐसा लगता है कि आडवाणी का राजनैतिक करियर इमरजेंसी के साथ ही बंधा हुआ है. इमरजेंसी के बाद आई पहली सरकार में वे सूचना मंत्री बने थे. भविष्य में किसी इमरजेंसी की संभावना के प्रति देश को सचेत करके उन्होंने अपने ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही प्रवृत्तियों को आड़े हाथों लिया है. भले ही अपने बाद के बयानों में वे इसे दुरुस्त करते और सफाई देते पाए जाएं. आडवाणी के नाटकीय बयानों के पीछे भारतीय राजनीति की विडंबना भी छुपी हुई है. एक ओर हम मजबूत नेता को पसंद करते हैं. बांग्लादेश युद्ध में जीत के समय इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, जब बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तुलना दुर्गा से की थी. दूसरी ओर, यही नेता जब मनमानी हरकतें करता है तो हम बागी हो उठते हैं.माना जाता है कि इंदिरा गांधी के बाद मोदी देश के पहले मजबूत प्रधानमंत्री हैं. आडवाणी ने तो संकेत दे दिए हैं कि उन्हें अपने कदमों पर नजर रखनी चाहिए. वास्तव में, इमरजेंसी की 40वीं सालगिरह ने अतीत की स्मृतियों को कुछ इस तरह से हमारे सामने ला खड़ा किया है, जिनमें हम भविष्य के अंदेशों का अक्स देख पा रहे हैं. जिन लोगों ने उस वक्त को जिया है, वे मानेंगे कि वह एक अंधेरा दौर था, जिसमें उम्मीद बहुत कम थी. (एस. निहाल सिंह द स्टेट्समैन के पूर्व संपादक हैं)

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