सेबी ने सख्त किए म्यूचुअल फंड के नियम, निवेशकों को होगा फायदा

सेबी की चिंता खासकर हाउसिंग सेक्टर को कर्ज देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निवेश को लेकर है. सेबी ने कहा कि अब लिक्विड फंड अपने कुल एसेट का अधिकतम 20 फीसदी ही किसी एक सेक्टर में लगा सकेंगे.

सेबी ने दिखाई सख्ती
दिनेश अग्रहरि
  • नई दिल्ली,
  • 28 जून 2019,
  • अपडेटेड 11:29 AM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने लिक्विड म्यूचुअल फंडों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं. असल में कई कर्जधारक कंपनियों द्वारा डिफाल्ट को देखते हुए ऐसी सख्ती जरूरी थी ताकि भविष्य में निवेशकों को किसी तरह के नुकसान से बचाया जा सके.

गुरुवार को अपनी बैठक के बाद सेबी ने कई सुधार की घोषणा की है. सेबी की चिंता खासकर हाउसिंग सेक्टर को कर्ज देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निवेश को लेकर है. सेबी ने कहा कि अब लिक्विड फंड अपने कुल एसेट का अधिकतम 20 फीसदी ही किसी एक सेक्टर में लगा सकेंगे. अभी तक किसी एक सेक्टर में 25 फीसदी तक निवेश करने की इजाजत थी.

इसके अलावा उन्हें अपने एसेट का कम से कम 20 फीसदी हिस्सा नकदी विकल्पों (शॉर्ट टर्म की सरकारी प्रतिभूतियों) में रखना जरूरी होगा ताकि अचानक रीडेम्पशन के दबाव आने पर वह इससे निपट सकें.

क्या होते हैं लिक्विड फंड

लिक्विड फंड आसान तरलता वाले शॉर्ट टर्म फंड होते हैं. ये ऐसे डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि 91 दिन तक की प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं. यह फंड ऐसे निवेशकों के लिए उपयोगी होते हैं जिनके पास अचानक कहीं से बड़ी रकम मिली हो और उन्हें एक से तीन महीने तक इस रकम की जरूरत न हो. यह म्यूचुअल फंड में सबसे कम जोखिम वाले फंड माने जाते हैं.

सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि सभी मोर्चों पर सुधार की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'म्यूचुअल फंड निवेश बैंकों में जमा से अलग है और इसमें सुरक्षा के साथ निवेश का तत्व भी होता है.' गौरतलब है कि भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग करीब 26 लाख करोड़ रुपये का है.

बाजार नियामक ने क्रेडिट रेटिंग फर्म्स, प्रमोटर द्वारा शेयर गिरवी रखने, लिक्विड फंड्स और रॉयल्टी पेमेंट व्यवस्था में अहम बदलाव का फैसला किया है. सेबी ने लिक्विड फंड के लिए तथाकथित क्रेडिट एन्हांस्ड सिक्यूरिटीज में निवेश की सीमा भी एयूएम के 10 फीसदी तक कर दी है. इसे लोन अगेन्स्ट शेयर भी कहते हैं. फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ऐसे सिक्यूरिटीज में निवेश करीब 50,000 करोड़ रुपये है. 

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