RBI को नहीं थी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर आपत्त‍ि! वित्त मंत्री का दावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने को लेकर रिजर्व बैंक को कोई आपत्त‍ि नहीं थी. वित्त मंत्री ने कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विचार हो रहा था, तो सरकार के साथ गहन परामर्श के दौरान रिजर्व बैंक भी शामिल था.

वित्त मंत्री ने किया इलेक्टोरल बॉन्ड पर दावा (फाइल फोटो: PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 10:22 AM IST

  • वित्त मंत्री का दावा- RBI को इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई आपत्त‍ि नहीं थी
  • RTI के खुलासे से यह खबर आई थी कि रिजर्व बैंक ने इस पर आपत्ति की थी
  • वित्त मंत्री ने कहा- सरकार के साथ परामर्श के दौरान रिजर्व बैंक भी शामिल था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने को लेकर रिजर्व बैंक (RBI) को कोई आपत्त‍ि नहीं थी. राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने यह दावा किया.

वित्त मंत्री ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विचार हो रहा था, तो इसके कई चरणों में सरकार के साथ गहन परामर्श के दौरान एक पक्ष के रूप में रिजर्व बैंक भी शामिल था.

गौरतलब है कि पिछले महीने एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ था कि रिजर्व बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी थी. मोदी सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए बिल लाने से कुछ दिनों पहले ही रिजर्व बैंक ने एक लेटर भेजकर सरकार को इसके खिलाफ चेताया था.

रिजर्व बैंक ने सरकार से कहा था कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा चंदा लेने के मौजूदा सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है. आरटीआई से हासिल दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि रिजर्व बैंक ने यह चेतावनी दी थी कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

क्या कहा वित्त मंत्री ने

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा, 'परामर्श प्रक्रिया के दौरान उन्होंने (RBI) ने यह पूछा था कि इसे कौन जारी करेगा और इसका प्रोफॉर्मा क्या होगा. इन सभी बातचीत को रिकॉर्ड किया गया है. जब तक एसबीआई ने बॉन्ड को जारी किया उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की.'

वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कमिटी (CCB) ने 11 अक्टूबर, 2017 की अपनी एक मीटिंग में अप्रत्यक्ष रूप से इस पर सहमति जाहिर की थी कि यदि एसबीआई इसके लिए तैयार होता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करना चाहिए. रिजर्व बैंक ने सीसीबी की बैठक में और कई अन्य आंतरिक मंचों पर इलेक्टोरल बॉन्ड के विभिन्न पहलुओं पर बात की थी.

वित्त मंत्री ने कहा, 'सीसीबी ने रिजर्व बैंक के इस रुख का समर्थन किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को स्क्रिप फॉर्म में न जारी किया जाए और यह कहा था कि यदि सरकार यह तय करती है कि एसबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्क्रिप फॉर्म में जारी किया जाता है तो रिजर्व बैंक को इसका समर्थन करना चाहिए.'

उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बियरर रूप में जारी करने के पीछे मुख्य वजह यह थी कि राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता आ सके. उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को डीमैट फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाए, लेकिन इससे डोनर की पहचान जाहिर हो जाती और गोपनीयता नहीं रह जाती. इसके अलावा इससे कम राशि के चंदा देने वाले लोग सहजता से नहीं अपना पाते.

अभी की व्यवस्था में चंदा देने वाले की पहचान तब ही जाहिर हो सकती है, जब वह कोर्ट या किसी अन्य प्रवर्तन एजेंसी से किसी मामले में ऐसा करने का आदेश हो.

कब जारी हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड

सरकार ने इस दावे के साथ साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ-सुथरा धन आएगा. इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाए गए थे.

अभी तक के हासिल आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2018 से अक्टूबर 2019 तक कुल 12313 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं जिनके द्वारा राजनीतिक दलों को 6128 करोड़ रुपये का चंदा मिला है.

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