सीतारमण ने दी राहत, CSR उल्लंघन अब आपराधिक मामला नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के उल्लंघन पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.

निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 10:43 PM IST

मंदी की आशंका से गुजर रहे भारतीय उद्योग जगत की चिंता को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के उल्लंघन पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अब सीएसआर नियमों का उल्लंघन दीवानी मामला होगा. सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी कानून के तहत सीएसआर की इससे संबंधित धारा की समीक्षा करेगा. बता दें कि उद्योग जगत ने संशोधित कंपनी कानून, 2013 में सीएसआर के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधानों को लेकर चिंता जताई थी.

अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उपायों पर मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार संपत्ति का सृजन करने वालों का सम्मान करती है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपत्ति का सृजन करने वाले लोगों का स्वागत किया है.

सीतारमण के पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार है. उन्होंने कहा कि सीएसआर उल्लंघन पर अब आपराधिक नहीं दीवानी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

सरकार ने संशोधित आदेश के जरिए कंपनियों को अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं के तहत मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और समय दे दिया है. इस कानून के तहत मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के एक वर्ग को अपने 3 साल के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है.

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