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पराली की समस्या से छुटकारा! पंजाब सरकार ने लिए ये फैसले, कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

पंजाब सरकार द्वारा धान की पराली और अवशेषों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने किसानों को फसल अवशेष प्रंबंधन के तहत आसानी से कृषि यंत्र मिल सके, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है.

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Punjab Government to provide agricultural machinery under straw problem
Punjab Government to provide agricultural machinery under straw problem

खरीफ की फसलों की बुवाई हो चुकी है. अगले कुछ महीने धान समेत अन्य फसलों को देखभाल की खास जरूरत है. कटाई में अभी भी काफी वक्त बाकी है, लेकिन इस बार राज्य सरकारें पराली की समस्या को लेकर पहले से ही सतर्क हैं. इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की सहायता करने का फैसला किया है.

किसानों को आसानी से कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश

पंजाब सरकार द्वारा धान की पराली एवं अवशेषों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं. सरकार ने किसानों को फसल अवशेष प्रंबंधन के तहत आसानी से कृषि यंत्र मिल सके, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है. इसको लेकर कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है. उन्होंने कंपनियों को साफ़ तौर पर संदेश दे दिया है कि भगवंत मान सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के नाम पर की जाने वाली कालाबाज़ारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. 

बनाए गए नए मापदंड

कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि सरकार द्वारा नए पारदर्शी मापदंड तय किए गए हैं.  अब कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ सीधा किसानों को ही दिया जाएगा. उन्होंने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों का पालन सुनिश्चित कराई जाए. 

गड़बड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई

इसके साथ ही कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पहले की पहली सरकारों की लापरवाही के कारण कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ बहुत से असली किसानों को नहीं मिल पाया. 150 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है. पहले गड़बडिय़ां करने वाले किसी भी तरह के शख्स को बख्शा नहीं जाएगा. फिर वह मशीन बनाने वाले हों, डीलर हों, कृषि विभाग के अधिकारी हों, किसान हों, सभी के खि़लाफ़ विजीलेंस द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

 

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